7th Pay Commission Soon: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की प्रतीक्षा है. इसी बीच, देश के सभी राज्यों में पहली छमाही के लिए डीए और डीआर में वृद्धि की प्रक्रिया जारी है. ओडिशा के बाद, हरियाणा और तमिलनाडु ने भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करके उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है.
ओडिसा सरकार द्वारा 4 प्रतिशत किया गया डीए
कुछ समय पहले, ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की है. इस निर्णय के पश्चात, प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते का दर अब 42 प्रतिशत हो गया है, जो पहले 39 प्रतिशत था. इस निर्णय के पश्चात, लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य में लाभ मिलेगा.
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इन राज्यों की सरकारों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
इसी श्रृंखला में, हरियाणा और तमिलनाडु सरकारों ने अब ऐलान किया है कि उनके कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की जाएगी. हरियाणा और तमिलनाडु सरकारों ने 1 जनवरी 2023 से मूल वेतन के 38 फीसदी की दर से बढ़कर, डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का एलान किया है, जिससे महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत हो गया है.
इतने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने के लिए महंगाई भत्ते की बड़ी उम्मीद है. अनुमानित रूप से, डीए में 3 से 4 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. यह बताने के लिए है कि लगभग 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनर्स केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के लाभान्वित होंगे.