केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना जिसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया था. जिसे लेकर पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने खूब बवाल भी किया था. सूत्रों के मुताबिक, उस योजना में सरकार कुछ चेंजेस करने का मन बना रही है. जिसको लेकर कई बड़े मंत्रालयों के सचिवों को एक सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 बड़े मंत्रालयों के सचिवों को इस योजना की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें उन्हें बताना होगा कि किस तरह से इस योजना को और भी इंटरेस्टिंग तरह से युवाओं के सामने पेश किया जाए.
इस योजना में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं इसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं का एक इंटरनल सर्वे भी कराया गया है जिनके कुछ पॉइंट्स पर काम किया जाएगा. 2024 के लोकसभा चुनाव में अग्निपथ स्कीम का मुद्दा भी खूब जोरों से उठाया गया था. विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं ने अपनी सरकार आने के बाद इस योजना में बदलाव करने की बात जनता के सामने रखी थी.
नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बार सरकार बनने के बाद उन्होंने इस योजना का एक रिव्यू करने का फैसला लिया. नई सरकार ने 100 दिन का एजेंडा लिया है जिसमें उन्होंने इस योजना के रिव्यू को भी शामिल किया है. 10 मंत्रालयों के सचिवों का एक पैनल तैयार किया गया है जो एक प्रेजेंटेशन बनाएगा और प्रधानमंत्री के इटली से लौट के बाद उनके सामने इस प्रेजेंटेशन को पेश किया जाएगा.
अग्निवीरों के टाइम पीरियड को 4 साल की जगह 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है जिससे उन्हें ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिक का दर्जा मिल सके. साथ ही उन्हें फाइनेंशली बेनिफिट पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है. इतना ही नहीं उनके ट्रेनिंग पीरियड पर भी बात हो सकती है. उनके ट्रेनिंग पीरियड का टाइम भी घटाया जा सकता है.