उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने जिले के हर राज्य कर्मचारी का पूरा ध्यान रखती है. उसने सातवां वेतनमान न पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण व टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नगरीय निकायों के रेगुलर और ड्यूटी कर्मचारियों, इन चार्जड कर्मचारियों और यूजीसी पे-स्केल कार्यरत कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से उनकी मंथली सैलरी के साथ 23% महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
शुक्रवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए है. शासन के इस आदेश का लाभ उन एम्पलाइज को भी दिया जाएगा जिन्हें एक जनवरी 2016 से रिवाइज्ड सैलरी मैट्रिक्स में नहीं रखा गया है या फिर जिनका वेतनमान इस तारीख से रिवाइज्ड नहीं हुआ है.
महंगाई भत्ते की राशि को एक जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक की कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जमा करा दी जाएगी. शासन के आदेश जारी होने से पहले जो एम्पलाइज छुट्टी पर गए हुए या फिर 6 महीने के बकाये महंगाई भत्ते को उनके अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा. आपको बता दें कि राज्य के अभी कई विभागों के कर्मचारियों को चौथा पांचवा और छठा वेतनमान ही दिया जा रहा है.
जल्द ही महंगाई भत्ता ऐसे राज्य कर्मचारियों को उनके पीएफ अकाउंट में महंगाई भत्ता ट्रांसफर कर दिया जाएगा. राज्य सरकार ऐसा वित्तीय वर्ष के शुरुआती दूसरे महीने में राज्य कर्मचारियों को गिफ्ट के तौर पर उन्हें देगी.