सोमवार को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पारित कर दिया गया है. यह बिल डेटा संभालने और संशोधित करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी निर्धारित करता है. बिल में दिए नियमों का तोड़ने वाली संस्थाओं पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाएं जाने का प्रावधान दिया गया है.
Digital Protection Bill | देशवासियों के लिए कितना जरूरी है ये बिल?
देशवासियों के लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को जरूरी बताया जा रहा है. अब तक किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस कंपनी या प्लेटफॉर्म के साथ हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कंपनी यूजर के डाटा का प्रयोग किस तरह से और किस काम के लिए करेगी.
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Digital Protection Bill | ये होता है यूजर्स का पर्सनल डाटा
पर्सनल डाटा में यूजर्स का फोन नंबर, आधार नंबर, पैन, एड्रेस यहां तक उनकी लोकेशन भी होती है. इस डाटा के लीक होने से हैकर्स यूजर्स की जानकारी को आसानी से हासिल कर सकते हैं जिससे वह उनके बैंक अकाउंट को खाली करने के साथ कई दूसरे तरीकों से भी यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिसके कारण देश की बहुत सारे पॉलिसी संस्थान सरकार पर लगातार इस बिल को लाने का दबाव बना रही थीं. उनका कहना था कि डेटा संरक्षण के लिए देश में एक कानून होना जरूरी है जो आम जनता का डाटा को सुरक्षित कर सकें.
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Digital Protection Bill | बिल में क्या है खास?
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अनुसार, कंज्यूमर की मर्जी के बिना डाटा का यूज नहीं हो सकता. कंपनियों को सभी डिजिटल नागरीकों को साफ साफ और आसान भाषा में सभी जानकारी देनी होगी. ग्राहक किसी भी समय अपने कन्सेंट को वापस ले सकता है. डाटा का गलत प्रयोग करने पर कंपनियों को 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है.
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