Govt Employees Advance Salary: देश के सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा सकते हैं. पहली बार यह सिस्टम भारत में लागू कर दिया गया है. सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर ऐलान कर दिया है. यह घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से कर दिया गया है. अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और प्रमोशन के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
इस नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है. नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है. इससे पहले देश के किसी भी राज्य में यह सिस्टम लागू नहीं है. कोई भी राज्य सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी अभी नहीं नहीं देती है. राजस्थान पहला राज्य होगा जो यह ऑफर देगा. राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे.
20 हजार रुपये ले सकेंगे एडवांस
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20 हजार रुपये अधिकतम भुगतान किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा देने के लिए बित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले वक्त में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ डील की जाएगी.
अगर कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो वेतन चालू माह के भुगतान से काट लिया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा निकाले जाने वाले एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.
कैसे ले पाएंगे एडवांस सैलरी
इस नए एडवांस सैलरी योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. वहीं वित्तीय सस्थानों के पास सहमति जमा करना होगा. राजस्थान सरकार में कार्यरत कर्मचारी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाईटों पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं. इसके बाद कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर वापस आकर वन टाइम पासवर्ड OTP से सहमति देनी होगी.