Haryana Deputy CM: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इस पत्र में सख्त कार्रवाई और तबादले की सिफारिश भी की गई है. बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मानेसर भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामले में उप मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर दिया. जिसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ लिया है और वहां की सियासत में खलबली मच गई है. बता दें कि दुष्यंत चौटाला के पत्र लिखते ही मुख्यमंत्री कार्यालय भी हरकत में आ गया. बड़ी बात ये है कि मानेसर भूमि अधिग्रहण मुआवजे का विवाद निपटाने के लिए चार दिन के भीतर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई.
मीडिया खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट में इस मामले को दोबारा रखा जाएगा. हालांकि इस पर कैबिनेट में चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. जिसके बाद यह तय होगा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मुआवजा राशि दी जाए या वर्तमान में जमीन के मार्केट रेट के आधार पर. जानकारी रहे कि सरकार के आदेश पर ही एजेंडा लाया गया था. अब इस मामले पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुख्य सचिव का भी जवाब आया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव को पत्र लिखने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं.
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क्या है पूरा मामला, जानें सक्षिप्त में
दरअसल, मानेसर के गांव कासन, ढाणी प्रेमनगर (कासन), सहारदन, नैनवाल, कुकडोला समेत अन्य गांवों की 1810 एकड़ जमीन को सरकार ने अधिगृहित किया है. जिसके लिए सरकार ने किसानों को 51.30 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया. वहीं किसानों की मांग है कि यहां मार्केट रेट प्रति एकड़ करोड़ों रुपये है. जिसे लेकर विवाद चल रहा है.