आसानी से नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, बनवाना होगा किसान कार्ड

प्रदेश में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाना आसान नहीं रहेगा क्योंकि इसके लिए आधार कार्ड के जैसा ही एक किसान कार्ड बनवाना होगा. जिसके बाद ही किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा. जिसके लिए एक जुलाई से पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा. जिसके लिए किसान के आधार कार्ड का नंबर खेत के खसरा खतौनी नंबर की डिटेल्स दर्ज कराई जायेंगी. इन डिटेल्स के बाद एक किसान नंबर जारी किया जाएगा. इस नंबर के जरिए ही किसान की पूरी डिटेल्स देखी जा सकेगी. रजिस्ट्री का काम पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा. किसान कार्ड का नंबर मिलने के बाद ही दिसंबर में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों को मिलने वाली दूसरी सभी सुविधाओं का लाभ दिया जा सकेगा. कृषि विभाग के अनुसार किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है.

केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जिसे एग्रीस्टैक कहा जाता है उसे डेवलप करने की स्कीम के तहत किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है. केंद्र सरकार की तरफ से एक मोबाइल एप तैयार किया गया है जिसमें प्रदेश के सभी किसानो का कम्प्लीट डिटेल्स फाइल की जायेंगी.

इसकी तैयारी 31 जुलाई से शुरू हो जाएगी. इसके लिए हर गांव में शिविर लगेंगे. जिसके लिए दो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे. ये कर्मचारी गांव में रहकर किसानो का नाम उनके पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी खेत का गाटा संख्या अगर कोई सह खातेदार है तो उस स्थिति में गाटे में किसान के अंश की जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईकेवाईसी की डिटेल्स दर्ज करेंगे. किसी तरह की विरासत, बैनामा होने पर किसान की रजिस्ट्री में चेंजमेंट किया जा सकेगा. किसान के हर गाटे में बोई जाने वाली दो सत्र की फसल का डिटेल भी लिया जायेगा.

इस स्कीम से किसानो को किसी भी तरह का लोन लेने के लिए बार-बार रेवेन्यू रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसान रजिस्ट्री एप में उसकी सारी डिटेल्स देखा जा सकेगा. किसान कार्ड बनने के बाद किसानो के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उसे लागू करने में भी मदद मिलेगी. इससे पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान और किसी भी फसल के लिए लेने वाले लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और किसानों को कंपनसेशन देने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि प्रोडक्ट को बेचना और दूसरे फाइनेंशियल मामलों में भी सहूलियत होगी. साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को कंपनसेशन देने के लिए किसानों के चिह्नित किया जा सकेगा।