मोदी ने तोड़ दिया विपक्षियों की कमर, अब गरीबों को दे रहे हर महीने मुफ्त राशन और हजारों रुपये सैलरी, आप भी कर लें आवेदन
अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये, मोदी का गरीबों को सरकारी इनाम, इस वेबसाइट पर जाकर करें बस इतना काम, होने लगेगी पैसों की बारिश
अब गरीब की गरीबी होगी दूर, मासिक खर्चों में आ जायेगी कमी, मोदी सरकार हो रही गरीबों पर मेहरबान, अब घर घर मुफ्त राशन और पैसा मिलना हुआ आसान
चुनावी रण चालू है और सभी पार्टियां मुख्य तऔर पर 2024 के चुनाव कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन जैसे ही विपक्ष पार्टियों को लगता है कि उनकी पार्टी अब मजबूत स्थिति में तैसे ही मोदी कोई बड़ा खेल खेलकर उनके कमर तोड़ने का काम कर देते हैं, मोदी सरकार ने इस सप्ताह हुई कबीनेट बैठक में एक बहुत बड़ी योजना को मान्यता दे दी है जिसके तहत गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ़्त राशन दिया जाएगा इस योजना का नाम है गरीब कल्याण अन्न योजन, इस योजना के तहत, 1 जनवरी, 2024 से गरीब परिवारों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा, और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी। इस योजना से लगभग 81 करोड़ गरीबों को सीधा लाभ होगा और सरकार इस पर कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को मासिक आवश्यकताओं के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा, जबकि अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। ये नीति गरीब वर्ग के लोगों को विकट आर्थिक स्थिति से निकलने में सहारा प्रदान करेगी और उन्हें आधारित खाद्य पहुंचाने में मदद करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों के लिए बड़ा कदम उठा रही है और उनके मासिक खर्च में कमी करने के लिए मुफ़्त राशन प्रदान कर रही है। ये सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में ही नहीं बल्कि उन्हें भूकम्प, आपदाएं और अन्य संकटों के समय भी सहायक बनेगी। इसके अलावा, मंत्री अनुराग ठाकुर ने और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें से एक है “पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना”। इस योजना के अंतर्गत “पीएम जन मन योजना” शुरू की जा रही है, जिससे 28.16 लाख पिछड़े आदिवासियों को लाभ होगा। इसमें कुल 24000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और ये नीति आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ी मदद देगी। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और उन्हें नई तकनीकों का सीधा फायदा उठाने का अवसर प्रदान करेगा। कृषि सेक्टर में भी कई सुधार किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उपयोग के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किये जाएंगे। इसके बारे में मंत्री ने बताया कि ये किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी खेती को मजबूती प्रदान करेगा। कृषि सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण कदम है “कृषि यंत्रीकरण योजना”, जिसके तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए विभाग ने वेबसाइट शुरू की है जिसमें किसान 30 नवंबर से पंजीकरण कर सकेंगे। इसके साथ ही, किसानों को पंजीकरण करते समय टोकन मनी भी जमा करनी होगी। इस योजना के तहत किसानों को पंजीकरण कराने के बाद लॉटरी सिस्टम से इसका चयन किया जाएगा और चयनित किसान को अपने पैसे से यंत्र खरीदना होगा और उसका बिल विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद दूसरी कॉपी को विभाग में जमा करना होगा और विभाग द्वारा जांच के बाद यंत्रों की सब्सिडी को किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, और किसानों कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया है। इन कदमों से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि समाज में सामाजिक समानता भी मिलेगी। ये निर्णय सार्थक हैं और समृद्धि की दिशा में भारत को एक मजबूत और समृद्धि शील राष्ट्र की ओर बढ़ाने में मदद करेंगे।