One Nation One Election | ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठित की थी. यह जानकारी पीटीआई ने अपने सूत्रों के मुताबिक दी है।
One Nation One Election | संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया
आपकों बता दें कि गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाए जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहें हैं कि पांच दिवसीय इस सत्र में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है.
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One Nation One Election | ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष में पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले कुछ सालों से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे चुके हैं, अगर ऐसा कराया जाता है तो इससे चुनाव कराने की लागत में कमी आएगी. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को केंद्र द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला सरकार की गंभीरता को दिखाता है.
वहींं नवंबर-दिसंबर महीने में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इसके अगले साल 2024 में मई-जून में लोकसभा चुनाव होने है.
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One Nation One Election | सरकार डर गई है : AAP
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ‘एक देश एक चुनाव’ पर कहा कि मोदी सरकार डर गई है। उन्होंने आइएनडीआइए (I.N.D.I.A) गठबंधन की पहली दो बैठकों के बाद एलपीजी की दामों में 200 रुपये कटौती कर दीं। वे अब संविधान संशोधन की तैयारी करने में लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी वे आने वाला चुनाव हार जाएंगे.
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One Nation One Election | केंद्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना
केंद्र द्वारा एक देश, एक चुनाव की संभावना पर कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने समिति गठित करने पर कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति को शामिल किया गया हो। लोकतंत्र के लिए मोदी सरकार में कोई जगह नहीं बची है.
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