Punjab Govt News: पंजाब में हो रहे प्रदर्शन ने अब सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. बता दें कि इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को जोरदार फटकार लगाई है. पंजाब हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ‘कहीं सरकार आगामी चुनावों को देखकर चुप तो नहीं है? पंजाब में हर जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं. आगे यही हाल रहा तो पंजाब में कोई नहीं आएगा.’ हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद अब सियासत शुरू हो गई है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.
पंजाब सरकार को मिला 3 हफ्ते का समय
हाईकोर्ट ने धरना प्रदर्शनों को हटाने के लिए पंजाब सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर तीन सप्ताह के अंदर इन धरना-प्रदर्शनों को नहीं हटाया गया तो वो सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर होंगे. बता दें कि हाईकोर्ट जज ने ये टिप्पणी अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ की ओर से एडवोकेट रवि कमल गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में कहा कि वो चाहे तो बड़े से बड़े प्रदर्शन को रातों-रात खत्म करवा सकती है. मगर इसके लिए इच्छा शक्ति जरूरी है जो सरकार में दिखाई नहीं दे रही है. लोग लंबे समय से रास्ता रोककर बैठे है सरकार उन्हें हटा नहीं रही है. क्या पुलिस 200 लोगों को प्रदर्शन स्थल से हटाने की हिम्मत नहीं रखती?
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हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
याचिका में बताया गया है कि कौमी इंसाफ मोर्चा सिख बंदियों की रिहाई के लिए चंडीगढ़-मोहाली मार्ग पर लंबे समय से धरना दे रहा है. पहले भी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर हाईकोर्ट ने आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार देते हुए फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से सड़क को खाली कराने में नाकाम रही है. इसको लेकर पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में तलब किया गया था वो बुधवार को कोर्ट में हाजिर भी हुए.