पंजाब का ग्रामीण विकास का पैसा रोका मोदी ने?

Punjab Vikas | पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) की 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को केंद्र सरकार द्वारा ‘रोकने’ के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब के किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए विकास गतिविधियों को निर्बाध जारी रखना है।

Punjab Vikas | पिछले चार सत्रों में केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास

Punjab Vikas | प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब सरकार को भारत सरकार से 3,622.40 करोड़ रुपये की रोकी गई आरडीएफ राशि को तुरंत जारी करने के लिए संपर्क करने की सिफारिश करनी चाहिए। यहां तक कि प्रस्ताव में यह भी दर्ज किया गया कि पिछले चार सत्रों में केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास शुल्क न जारी किए जाने के कारण पंजाब के ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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Punjab Vikas | राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय की ओर

Punjab Vikas | मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी कि यदि यह राशि एक सप्ताह के भीतर जारी नहीं की जाती, तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय की ओर बढ़ेगी। मान ने इस पर और भी जोर दिया कि आरडीएफ हमारा अधिकार है और हम इसे भीख नहीं मांग रहे हैं।

Punjab Vikas | इस प्रस्ताव के माध्यम से पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का संकेत दिया है और यहां तक कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर केंद्र राशि को समय पर नहीं जारी करता।

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