NHAI Tax Relaxation: पंजाब सरकार में अधिकारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. दरअअसल, पंजाब की सरकार अधिकारियों को टोल टैक्स की मांफी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को एक प्रस्ताव भेजा था. जिसमें सरकार का तर्क था कि अधिकारियों को ऑफिस के काम की वजह से अधिकांशतः दौरे पर जाना पड़ता है, जिसमें उन्हें हमेशा टैक्स भरना पड़ता है. इस वजह से सरकार के राजस्व पर बोझ पड़ रहा है. बता दें कि इस संबंध में छूट के लिए रियाणा में पंचकुला स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रमुख सचिव जल संसाधन ने इस संबंध में पत्र लिखा था.
राष्ट्रीय राजमार्ग को लिखे गए पत्र में पंजाब सरकार ने अधिकारियों के लिए टैक्स में छूट की मांग की थी. साथ ही पंचाब सरकार ने कहा था कि जिला कलेक्टर, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ, जेई, पटवारी, डिप्टी कलेक्टर जल संसाधन जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए नियमित टोल बैरियर पार करना पड़ता है.
विशेष सत्र से पास किया गया प्रस्ताव
जानकारी रहे कि हाल ही में पंजाब विधानसभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में उक्त प्रस्ताव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया. प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 जून को पंजाब सरकार ने एनएचएआई को भी यह भेजा था. हालांकि हाईवे फिल नियम 2008 की वजह से पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को एनएचएआई स्वीकार नहीं कर सकती.
NHAI नें पत्र लिखकर भेजा जवाब
बताते चलें कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी ने पत्र लिखा. एनएचएआई ने पत्र लिखकर कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणियां पैरा 11 के तहत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों, पदाधिकारियों आदि की सूची में शामिल नहीं हैं. हाईवे फिल नियम 2008 जिसके नियमानुसार एनएचएआई पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है.